बिर्तामोड बसपार्क ५१ बिघा जग्गा रोक्का प्रकरणले सांसद इन्दिरा राना मगर घेराबन्दीमा
झापा : झापाको बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्र तीन दशकदेखि जारी जग्गा विवाद र कानुनी अनिश्चितताले फेरि एकपटक तनावग्रस्त बनेको छ। बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वउपसभामुख इन्दिरा राना मगर स्थानीयको तीव्र आक्रोशको सामना गर्नुपरेको छ। ५१ बिघा संघर्ष समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेकी सांसद रानालाई स्थानीय बासिन्दाले घेराबन्दी गर्दै तत्काल समाधानको माग गरेका हुन्
तीन दशकदेखि बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास र व्यवसाय गर्दै आएका सयौँ परिवारले आफ्नो सम्पत्ति कानुनी रोक्का भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। “हामीले मत दियौँ, सरकार बन्यो, तर समस्या किन समाधान भएन?” भन्ने प्रश्नले कार्यक्रमस्थल केहीबेर तनावपूर्ण बनेको थियो। संघर्ष समितिका संयोजक सुजन शिवाकोटीको नेतृत्वमा स्थानीयले जग्गा फुकुवाको विषयमा ठोस पहल नदेखिएको आरोप लगाउँदै सांसद रानासँग स्पष्ट जवाफ मागे।
स्थानीयका अनुसार २०७८ सालमा गिरीबन्धु टी इस्टेटसँग जोडिएको जग्गा साटफेर प्रकरणपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशको व्याख्यामा मालपोत कार्यालय झापाले ५१ बिघा क्षेत्रका १ हजार १ सय ५३ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको हो। अदालतले निजी घडेरी रोक्का गर्न स्पष्ट आदेश नदिएको भए पनि प्रशासनिक निर्णयका कारण किनबेच, नामसारी, बैंक धितो र ऋण नवीकरण पूर्ण रूपमा ठप्प भएको उनीहरूको दाबी छ।
तीन दशकअघि चियाबगानबाट रूपान्तरण भई २०६२ सालदेखि घडेरी बिक्री सुरु भएको यो क्षेत्र अहिले बिर्तामोडको सबैभन्दा व्यस्त व्यापारिक तथा आवासीय केन्द्रमध्ये एक बनेको छ। यहाँ करिब ६ सयभन्दा बढी पक्की घर, सयौँ व्यवसायिक संरचना तथा बैंकिङ र शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। अधिकांश बासिन्दाले बैंक ऋण र जीवनभरको बचत लगानी गरेर घर निर्माण गरेका छन्।
तर हालको कानुनी रोक्का अवस्थाले उनीहरूलाई “आफ्नै सम्पत्तिमा अधिकारविहीन” बनाएको गुनासो बढ्दै गएको छ। स्थानीय एक व्यवसायीका शब्दमा, “घर हाम्रो नाममा छ, कर तिर्छौँ, सेवा शुल्क तिर्छौँ, तर बिक्री वा नामसारी गर्न पाइँदैन। यो राज्यको कस्तो व्यवहार हो?
संघर्ष समितिले राज्यले नै घडेरी विकास अनुमति दिएको, नक्सा पास गरेको र कर असुल गरेको अवस्थामा नागरिकलाई कानुनी अन्योलमा राख्नु अन्याय भएको आरोप लगाएको छ। समितिका अनुसार यो समस्या केवल कानुनी होइन, सामाजिक र आर्थिक संकटमा रूपान्तरण भइसकेको छ।
स्थानीयले पछिल्ला वर्षमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासम्म भेटेर समाधानको माग गरे पनि ठोस निर्णय नआएको गुनासो गरेका छन्। यही कारण उनीहरूको आक्रोश अब राजनीतिक नेतृत्वतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ।
बिर्तामोड–अर्जुनधारा सीमामा फैलिएको यो क्षेत्रको विवाद अहिले केवल जग्गा मुद्दामा सीमित छैन, बरु राज्यप्रतिको विश्वास र नागरिक अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बनेको छ। लगातारको रोक्का अवस्थाले स्थानीय अर्थतन्त्र, बैंकिङ प्रणाली, निर्माण व्यवसाय र साना उद्यमहरूमा समेत असर पारेको छ।
स्थानीय बासिन्दाले तत्काल रोक्का फुकुवा गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारसँग स्पष्ट निर्णयको माग गरेका छन्। उनीहरूले दशकौँअघि वैधानिक रूपमा विकास भइसकेको आवासीय क्षेत्रलाई अनावश्यक कानुनी जटिलतामा राखेर नागरिकलाई दण्डित गर्न नहुने तर्क दोहोर्याएका छन्।
COMMENTS