नेपालको सर्वोच्च अदालतले जारी गर्‍यो प्रमुख फैसला: सीमावर्ती नागरिकलाई राहत, आवश्यक सामान ढुवानी गर्न अनुमति

नेपालको सर्वोच्च अदालतले जारी गर्‍यो प्रमुख फैसला: सीमावर्ती नागरिकलाई राहत, आवश्यक सामान ढुवानी गर्न अनुमति सामाजिक तथा व्यावसायिक संस्थाहर...

नेपालको सर्वोच्च अदालतले जारी गर्‍यो प्रमुख फैसला: सीमावर्ती नागरिकलाई राहत, आवश्यक सामान ढुवानी गर्न अनुमति

सामाजिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरूले यस निर्णयको स्वागत गर्दै भने, भारत-नेपाल सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ

रक्सौल/वीरगञ्ज। नेपालको सर्वोच्च अदालतले भारत-नेपाल सीमाबाट आयात हुने दैनिक उपभोग्य वस्तु र घरायसी सामानमा ₹१०० भन्दा बढीको खरिदमा भन्सार महसुल छुट दिने अन्तरिम आदेश जारी गरेर सीमावर्ती क्षेत्रका लाखौं मानिसहरूलाई उल्लेखनीय राहत प्रदान गरेको छ। अदालतको यो निर्णयपछि, नागरिकहरूलाई रक्सौल-वीरगञ्ज लगायत विभिन्न चेकपोस्टहरूमा रासन, औषधि, फलफूल, तरकारी र घरायसी सामान बोक्न अनुमति दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि, नेपाल प्रहरी र सीमा सुरक्षा एकाइहरूलाई ठूला व्यापारिक सामान वा अवैध वस्तुहरू मात्र जाँच गर्न र नागरिकहरूलाई अनावश्यक उत्पीडनबाट बच्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। यो आदेश तत्काल लागू गरिएको छ।

*सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरू दुई महिनादेखि पीडामा छन्*

मधेसी, तराई र सीमा क्षेत्रका नागरिकहरू दुई महिनादेखि कडा सुरक्षा जाँच, सामान जफत र चेकपोस्टहरूमा अनावश्यक थुनामा परेका छन्। यसले विशेष गरी वीरगञ्ज र रक्सौल जस्ता सीमा शहरहरूमा दैनिक यात्रा गर्ने हजारौं परिवारहरूलाई ठूलो असुविधा सिर्जना गरेको छ। अदालतको यो निर्णयले जनतालाई राहत मात्र दिएको छैन तर सीमा क्षेत्रहरूमा सामान्य जीवन पुनः सुरु हुने आशा पनि जगाएको छ।

*सामाजिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरूले खुशी व्यक्त गरे*नेपाल सरकार र सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयलाई विभिन्न सामाजिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरूले स्वागत गरेका छन्।

भारत विकास परिषद्, रक्सौल शाखा का अध्यक्ष रजनीश प्रियदर्शी, लायन्स क्लब ऑफ रक्सौल का अध्यक्ष बिमल सर्राफ, रक्सौल चैंबरऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज का कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव, महासचिव शम्भुप्रसाद चौरसिया, टेक्सटाइल चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता र इन्डो-नेपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष राजकुमार गुप्ताले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र अस्थिरताको समयमा आएको बताएका छन्

उनीहरूले भने कि खाडी देशहरूमा जारी युद्ध र तनावले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेको छ। यस्तो समयमा छिमेकी देशहरूले एकअर्कासँग सहयोग र विश्वास कायम राख्नु आवश्यक छ।

“ *छोरी र रोटीको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनेछ*”

व्यापारिक संगठनका प्रतिनिधिहरूले हालैका महिनाहरूमा नेपाल सरकारले सीमा प्रतिबन्धमा कडाइ गर्दा सीमावर्ती शहरहरूमा व्यापार प्रभावित भएको बताए। मानिसहरूको आवागमन घटेको थियो र बजारहरू सुनसान भएका थिए।

उनले भने कि सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले भारत र नेपाल बीचको शताब्दी पुरानो "रोटी र बटर" सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनेछ र दुई देशहरू बीचको ऐतिहासिक खुला सीमा सम्बन्धको भावनालाई सुदृढ बनाउनेछ।

*व्यापार र सार्वजनिक जीवनमा वृद्धि*

संघटनाका प्रतिनिधिहरूले भने कि यो निर्णयले स्थानीय व्यापारी र नागरिकहरूलाई उल्लेखनीय राहत प्रदान गर्नेछ। मानिसहरूले अब चेकपोस्टहरूमा घण्टौं कुर्नु पर्दैन, जसले सीमा क्षेत्रहरूमा आर्थिक गतिविधि बढाउनेछ र दुई देशहरू बीचको पारस्परिक विश्वासलाई बलियो बनाउनेछ।

उनीहरूले आशा व्यक्त गरे कि सर्वोच्च अदालतले जनभावनालाई ध्यानमा राख्दै भविष्यमा नेपाल सरकारलाई यो अन्तरिम आदेश स्थायी रूपमा लागू गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेछ, ताकि सीमावर्ती शहरहरूमा व्यापार र सार्वजनिक जीवन फेरि पूर्ण रूपमा फस्टाउन सकोस्।

*पहिले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ*

यो उल्लेखनीय छ कि सीमावर्ती सामाजिक र व्यावसायिक संस्थाहरूले पहिले ₹ १०० भन्दा बढीको खरिदमा भन्सार शुल्क लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा, सर्वोच्च अदालतको यो पछिल्लो आदेशले मधेश, तराई र सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूलाई राहत र उत्साह ल्याएको छ। यो जानकारी लायन्स क्लब ऑफ रक्सौल का अध्यक्ष तथा भारत विकास परिषद् शाखा, रक्सौल का सेवा संयोजक तथा मिडिया प्रभारी संग सामाजिक कार्यकर्ता बिमल सर्राफले जानकारी गर्नुभएको छ