पर्सा जिल्लाको स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मा डुबेर गाउँ गाउँ सहरसहर डुङडुङ गनाएको नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँद्वारा जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारको कडा निर्देशन दिँदै भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कडा निर्देशन दिएको छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो समय गाउँ–गाउँदेखि सहरसम्म भ्रष्टाचार फैलिएको भन्दै निगरानी निकायलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न निर्देशन दिएको हो।
जारी निर्देशनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी स्थानीय तहमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न जोड दिइएको छ। मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी शिक्षा र स्वास्थ्यमा करार राखिएका कर्मचारीहरूलाई तुरुन्त हटाउन निर्देशन समेत उक्त विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइएको हो। साथै, स्थानीय तहको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपकरणहरूको प्रयोग गरी वित्तीय अनुशासन सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूलाई तुरुन्त हटाउन पनि निर्देशन दिएको छ। यससँगै, स्थानीय तहमा करार नियुक्तिको प्रक्रिया विवादास्पद बन्दै गएको भन्दै अब लोकसेवाबाट मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले नियमविपरीत भएका नियुक्तिहरू खारेज गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिँदै कार्य गर्ने पद्धतिमा सुधार ल्याउनुपर्ने निर्देशन समेत दिइएको छ।
सरकारको यो कदमले स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ
COMMENTS