सरकारले समताशुल्क नाममा अभिभावकको ढाड सेक्ने काम भयो प्याप्सन संस्थापक एवं मिनील्यान्ड स्कुलका डाइरेक्टर लालबाबु पटेलको भनाई

सरकारले साउन १ गते देखि  निजी विद्यालयको हकमा ३% समताशुल्कले अभिभावकहरुमाथि बोझ थप्ने काम भयो  प्याप्सन  पर्साका संस्थापक एवं मिनील्यान्ड स्...

सरकारले साउन १ गते देखि  निजी विद्यालयको हकमा ३% समताशुल्कले अभिभावकहरुमाथि बोझ थप्ने काम भयो  प्याप्सन  पर्साका संस्थापक एवं मिनील्यान्ड स्कुलका डाइरेक्टर लालबाबु  पटेलको भनाइ रहेको छ! यसले अभिभावकहरूको ढाड सेक्ने काम मात्र भएको र सरकारले पूर्ण विचार गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्  सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेट मार्फत निजी विद्यालयहरूमा समताशुल्कको नाममा ३% कर लागू हुने गरी साउन १ गते बाट कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेकोमा प्याप्सन पर्साका संस्थापक एवं मिनील्यान्ड स्कुलका डाइरेक्टर तथा संस्थापक लालबाबु पटेलले सरकारको विरोध जनाएका छन्। उनले निजी विद्यालयहरूमा रिक्साचालकदेखि ठेला चलाउने सम्मका र ठूला महल भएका व्यक्तिहरूले समेत आफ्ना नानीबाबुहरूलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने गरेको तर्क गर्नुभएको छ। सामान्य गरिब तथा विपन्नले आफ्ना छोराछोरीहरु निजी बोर्डिङ स्कुलमा पढोस् भन्ने चाहना राखेकै कारण आज आफूहरुले उनीहरूको चाहनालाई पूरा गर्न उनीहरूको आर्थिक स्रोत अनुसार शुल्क लिने र यदि त्यस्ता परिवारले शुल्क बुझाउन नसके विद्यालयको तर्फबाट निःशुल्क अध्यापन गराउने गरेको बताउँदै यसले अभिभावकको चाहना पनि पूरा हुने गरेको बताए। उहाँले विगत बाबुराम भट्टराई  प्रधानमन्त्री भएको बेला अहिलेको सरकार जस्तै ५ प्रतिशत निजी विद्यालयहरूमा कर लागू गरेकोमा आफूहरूले जिल्लादेखि काठमाडौँको सिंहदरबारसम्म विभिन्न आन्दोलनहरू गरेर सरकारलाई घोडा टेकाइ ४ प्रतिशत शुल्क मीना गरेर एक प्रतिशत मा झारेको स्मरण गराउँदै त्यसपछिका केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यो एक प्रतिशत शुल्क पनि सरकारले मिना गरेर अभिभावकलाई बोझ भएको भन्दै हटाएको प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको थियो। अहिलेको बालेन सरकारले पनि यसरी अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक बीच दूरी बढाउने काम गरिरहेकोले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो चाँडोभन्दा चाडो समाधान गर्न सुझाव र एवं अपिल गरेका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न अभिभावकहरूबाट नै शुल्क लिएर सम्पूर्ण विद्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर अन्य कामहरू गर्नुपर्ने भएकोले अझ यो समताशुल्कको नाममा ३% कर लाग्नुले अभिभावकलाई झन्झट र दुःख दिने काम गरेकोमा यसलाई तुरुन्त रोक्न सुझाव समेत  प्याप्सनका संस्थापक एवं मिनील्यान्ड बोर्डिङ स्कुलका डाइरेक्टर लालबाबु पटेलको भनाइ रहेको छ।  उहाँले भने निजी विद्यालयहरूले गरिब जेहनदार विपन्न सहिद  अपाङ्ग घाइते तथा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका विद्यार्थीहरूलाई समेत छात्रवृति प्रदान गरेर अभिभावकहरूलाई सहुलियत दिने काम आफूहरूले गरिरहँदा समेत उल्टै निजी विद्यालयहरू माथि यसरी थप समताशुलको नाममा ३% कर लगाउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सरकारले विद्यालयमा लगाउने कर अन्य क्षेत्रबाट पूर्ति गर्न खोज्नुपर्ने  सुझाउ समेत निर्देशक पटेलले दिनु भयो! उहाँले एक प्रसङ्गमा अहिले एमइएस कारण निजी विद्यालयहरू धेरै मारमा परेको जसले गर्दा १० हजारदेखि लाखौं रकम बक्यौता तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रकम नतिरी अन्य विद्यालयहरूमा जाने परिपाटी रहेकोले उक्त विद्यालयले भर्ना लिने बेलामा विभिन्न सर्टिफिकेट देखि लिएर अन्य टिसि प्रमाणहरू माग नगरेका कारण सो रकमहरू डुब्ने गरेको दुखेसो समेत पोखेका छन्। सबै विद्यालयहरूको आआफ्नै समस्या भएपनि कुन विद्यालयको विद्यार्थी हो र उनले त्यस विद्यालयमा अध्यापन गर्दा बुझाउनुपर्ने के कति रकम हो बुझाएको खण्डमा विद्यालयलाई समस्या नहुने तर्कसमेत  डाइरेक्टर पटेलले गर्नुभएको छ।