उनले लेखेका छन्—"यदि निजी विद्यालयलाई यति नै हेप्ने र निरुत्साहित गर्ने हो भने सरकारले हाम्रो लगानी फिर्ता गरिदियोस्।"
श्रीवास्तवले सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले अरबौं रुपैयाँ लगानी, विभिन्न सुविधा तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको औसत नतिजा करिब ३८ प्रतिशत मात्र रहेको बेला कुनै सरकारी सुविधा नपाएका निजी विद्यालयहरूले ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म नतिजा दिइरहेका छन्।
उनले सरकारलाई लक्षित गर्दै भनेका छन्—
"नतिजा दिने संस्थालाई दण्ड र असफलतालाई पुरस्कार दिने नीति कति समय चल्छ ? शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने काम बन्द हुनुपर्छ।"
शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको योगदान, रोजगारी सिर्जना तथा गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ। बजेटपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूमा बढ्दो असन्तुष्टिले आगामी दिनमा देशव्यापी आन्दोलनको रूप लिन सक्ने संकेत देखिएको छ।
प्रश्न उठेको छ— गुणस्तरीय नतिजा दिने निजी विद्यालयहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने कि थप दबाब दिने भनेर अहिले प्रश्न गरेका छन्। हामीले लाखौं युवाहरू विदेशिनबाट जनशक्तिलाई रोकेर रोजगारी दिएका छौं र गुणस्तरीय शिक्षा निजी विद्यालयबाट नै प्राप्त भएकोले सरकारले अहिले गर्व गर्ने ठाउँ रहेको भए पनि आर्थिक वर्ष ८३/८४ मा प्रोत्साहन दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै निजी विद्यालय र अभिभावकहरू बीचको दूरी बढाउने काम गरेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। यसलाई तुरुन्त सच्याउन मागसमेत अध्यक्ष श्रीवास्तवले गरेका छन्।
COMMENTS