निजी विद्यालयमा समताको नाममा सरकारले ३% शुल्क थप्नु अभिभावकलाई बोझ बोकाउनु - प्रिन्सिपल पाख्रिन!

 निजी विद्यालयहरूमा समताको नाममा सरकारले ३% शुल्क थप्नु भनेको अभिभावकलाई बोझ बोकाउनु हो - प्रिन्सिपल पाख्रिन!!बीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर ...

 निजी विद्यालयहरूमा समताको नाममा सरकारले ३% शुल्क थप्नु भनेको अभिभावकलाई बोझ बोकाउनु हो - प्रिन्सिपल पाख्रिन!!बीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर २४ मा रहेको लिटिल एन्जल बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल सन्नी पाखरिङले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा निजी विद्यालयहरूमा समताशुल्कको नाममा कर लगाउनु भनेको अभिभावकमाथि आर्थिक भार थोपार्नु हो भनेर बताएका छन्। प्रिन्सिपल  पाख्रिङको भने अनुसार निजी विद्यालयहरूले गरिरहेको गुणस्तरीय शिक्षा तथा लाखौं युवाहरुलाई रोजगारी दिइरहेको अवस्थामा यो सरकारले अभिभावकहरूलाई केही सहुलियत ल्याउने अपेक्षा आफूहरुले गरेकोमा उल्टै अभिभावकहरु माथि  आर्थिक भार थोपर्ने काम गरेकोमा घोर आपत्ति रहेको जनाएका छन्। उनले बताए जनताको लागि सबैभन्दा महत्तो स्वास्थ्य र शिक्षा भएपनि यसमाथि नै जनताको ढाड सेक्ने गरी कर ल्याउनु भनेको यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायित्व नभएको टिप्पणी गरेका छन्  निजि विद्यालयहरूमा सबै नै सम्पन्न भएका व्यक्तिहरूले नै आफ्ना बालबालिका हरु पढाउँछ भन्ने भान सरकारमा भएकोले यो सरासर गलत रहेको टिप्पणी गर्दै निजी विद्यालयहरूमा निम्न आए वर्ग भएका अभिभावकहरुले पनि बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने गरेको र यस्ता निम्न अभिभावकहरुलाई आर्थिक भार बोकाउनु भनेको गलत घोर निन्दनी एवं आपत्तिजनक रहेको बताए सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार आफूहरुले वार्षिक र मासिक शुल्क मात्र लिने गरेको र भर्नाशुल्क अहिलेसम्म आफूहरूले लिने नगरेको र यदि कसैले लिएको छ भने त्यो गलत भएको भन्दै शिक्षा नियमली अनुसार आफूहरुले छात्रवृति १० प्रतिशत दिनुका साथै आफ्नो विद्यालयको तर्फबाट पनि त्यस्ता सहित अपाङ्ग जेहेन्दार गरिब विपन्न र निम्न आयस्रोत भएका अभिभावकहरुका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क अध्यापन गराउने काम आफूहरूले गर्दै आइरहेको प्रिन्सिपल पाख्रिनको भनाइ रहेको छ उहाँले अर्को प्रसङ्गमा प्रिन्सिपल पाख्रिनले मठ मन्दिर सञ्चालन गर्न त आर्थिक सहयोगको आवश्यकता पर्छ भने विद्यालय सञ्चालन गर्न आर्थिक बिना कुनै पनि काम गर्न नसकिने भएकोले यो सरकारको दोहोरो नीतिदेखि आफूहरू  विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि खासै मन नलागेको बताए! सरकारले हरेक वर्ष यस्ता नीति नियमहरू ल्याउनाले अभिभावकमाथि नै आर्थिक भार थोपर्ने काम गर्नुले यस्ता गलत निर्णयहरु तुरुन्त सच्याउन हामी निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु आग्रह र अपिल गर्न चाहन्छौं भनेर बताएका हुन.! सरकारले विदेशको शिक्षा नीति नक्कल गरे पनि अन्य क्षेत्रमा  धेरै कर लिएको भएपनि अर्को तर्फ शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क जनतालाई सेवा दिने गरेको उदाहरण जर्मनमा रहेको सुनाए हामी नक्कल गर्न खोज्छौं तर नक्कल गर्न नआउने भएकोले देश अनुसार जनताहरूलाई भार थोपर्न नहुनेमा प्रिन्सिपल पाख्रिङको जोड रहेको छ।