मुख्य सडक विस्तारका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब २ करोड २५ सडक विस्तारका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनोजन

मुख्य सडक  विस्तारका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब २ करोड २५ सडक विस्तारका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनोजन गरेको छ  ...

मुख्य सडक  विस्तारका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब २ करोड २५ सडक विस्तारका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनोजन गरेको छ  वीरगञ्जको बीरगञ्जको गण्डकदेखि  मितेरी पुलसम्मको लागि  मुख्य सडक विस्तारका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौडाले जनाएको छ। लाख रुपैयाँ बजेट विनोजन गरेको छ  वीरगञ्जको बीरगञ्जको गण्डकदेखि  मितेरी पुलसम्मको लागि  मुख्य सडक विस्तारका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौडाले जनाएको छ।

“१ अर्ब २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट पाइसकेका छौँ। आयोजनाको काम निरन्तर अघि बढिरहेको छ,” कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर किरण कार्कीले अँजाेरियालाई बताए।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा औद्योगिक करिडोर (व्यापारिक मार्ग) विस्तार आयोजनाका लागि यो रकम विनियोजन गरेको हो।

कार्कीका अनुसार गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको छ। बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत साउन महिनाभित्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

सडक विस्तारको प्रक्रिया सुरु भएसँगै सडक डिभिजनले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत मितेरी पुलदेखि गण्डक चोकसम्म सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका संरचना हटाउने अभियान थालेको थियो।

गत वैशाख ६ गतेदेखि सडक किनारका संरचना हटाउने काम सुरु गरिएको थियो। त्यसअघि वैशाख ५ गते साँझ संरचना खाली गर्न १२ घण्टाको अल्पसूचना जारी गरिएको थियो।

यसैबीच, सडक सीमाभित्र बाँकी रहेका संरचना पाँच दिनभित्र हटाउन सडक डिभिजनले असार २ गते पुनः सूचना जारी गरेको थियो। क्षतिग्रस्त भवनमा बसोबास तथा व्यापार गरिरहेकालाई जोखिम नलिन पनि आग्रह गरिएको थियो।

तर सूचना जारी भएपछि वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समितिले ३५ दिनको समय माग गर्दै निवेदन दिएको छ। पर्सा क्षेत्र नं १ का सांसद हरि पन्तको सचिवालयबाट समेत १५ दिन समय थप गर्न आग्रह गरिएको पत्र प्राप्त भएको सडक डिभिजनले जनाएको छ।

यही कारण तत्काल संरचना हटाउने काम स्थगित गरिएको कार्कीले बताए। उनका अनुसार अब थप ३५ दिनपछि मात्रै सडक सीमाभित्र रहेका संरचनाबारे अर्को निर्णय गरिनेछ सडक डिभिजन हेटौडाले सूचना पटकपटक  सार्वजनिक गरेको भएपनि घरधनीहरूले घर खाली नगरेका कारण विकास निर्माणमा अवरोध हुने गरेको बताएको छ